कोमामा संघीयता

संघीयता ल्याउनको लागि देशमा धेरै रगत बगे, धेरैको ज्यान गुम्यो धेरैका परिवार छुट्टियो, यस्ता कहाली लाग्दा धेरै घटनापछि नेपालमा संघीयता आएको हो । यसलाई कसैले अन्तर्मनदेखि स्वीकार गरे र धेरै ठूलो उपलब्धि ठाने, कसैले सतही रूपमा बोलीमा लोली मिलाए भने कसैले पर्ख र हेरका रूपमा नै लिइरहेका छन् । यथार्थमा संघीयताको अर्थ बुझ्ने हो भने नेपालजस्तो सानो देशमा यसको आवश्यकता थिएन नै यदि संघीयता नै चाहिएको भए पहिलेको पाँच विकासक्षेत्रलाई पाँच प्रदेश मानेको भए उपयुक्त हुने थियो । यद्यपी यो लागू भइसकेको अवस्थामा अब यसको धेरै बिरोध र नकारात्मक टिकाटिप्णी गर्नुको कुनै अर्थ रहेन तर यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएको पाइदैन

मूलतः तत्कालीन माओवादीको एजेन्डा हो संघीयता । यसलाई गिजोल्दा गिजोल्दै अन्य राजनीतिक दलले यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । संघीयता नरुचाउनेहरू अहिले मुख्य ठाउँमा पुगेका छन् र उनीहरू यसलाई कसरी हुन्छ बिफल पार्नतर्फ उद्यत रहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूको कार्यशैलीबाट प्रष्ट हुन आएको छ । अर्कोतिर संघीयताले आफ्ना धेरै नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक भाग लगाउन सजिलो भएको कुरा पनि यथार्थ हो, तर उनीहरूले खाने भाँडो मात्रै पाए भाग नै पाएनन् । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संघीयतालाई धरापमा पारेर सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै हातमा लिएर छोटे राजाको भूमिकामा उभिन खोजिदैँ छ । संविधानमा अध्यावधिक भएका अधिकार विपरीत एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारले आफैँ एउटा निश्चित बाटो समाउन नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर अरुको अधिकार माथि चलेखेल गरिरहेको छ । प्रदेशमा लगातार हस्तक्षेप गरिरहँदा स्थानीय निकायमा भएको अत्याधिक कर बृद्धिबारे संघीय सरकार मौन छ । अब त यतिसम्म भइसक्यो कि खसीबोकामा समेत कर लाग्न थालेको छ । आम सर्वसाधरण नेपाली र किसानमाथिको यो भन्दा ठूलो अत्याचार अरु के हुन सक्ला ? यस्तै हुँदै जाने हो भने अब ढुङ्गेधाराका पानीमा पनि कर नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा स्थानीय तहकै आयस्रोतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि स्थानीय निकायहरू स्वेच्छाचारी बनेका हुन् । अहिले त्यसको मारमा जनता परेका छन् । यदि केन्द्रबाट त्यसमा हस्तक्षेप भएन भने कुनै दिन जनसागर त्यसको बिरुद्धमा सडकमा नउत्रला भन्न सकिन्न । दोहोरो करको मारमा परेर जनता हैरान भएका छन् । त्यसतर्फ न त केन्द्रीय सरकारको ध्यान गएको छ न त प्रदेश सरकारको । खाद्यान्नको भाउ चुलिएको छ, खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको मिसावट देखिदेखि पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन । सिन्डिकेटको कुरा उब्जाएर छोड्यो, सुनकाण्ड पनि झिसमिस भएर गयो । यदि गर्न चाहाने हो भने यो सरकार पूर्ण रूपमा सक्षम छ उसलाई अहिलेको अवस्थामा काम गर्न रोक्ने र छेक्ने कोही छैन सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षीको धर्म हो तर सरकारले आफ्नो निर्णय लागू गराउन निर्धक्कसँगले सक्छ, यति हुँदाहुँदै पनि सरकार आफैँले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भन्नेहरू भन्दा पनि नेपाल जस्तो देशमा संघीयता आवश्यक छैन र देशको आर्थिक भारले धान्न सक्दैन भन्नेरू धेरै थिए । तिनै मध्येका एकजना अझै पनि संघीयताको कट्टर बिरोधी छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी । उनी मात्रै एक त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएर व्यबहारमा आइसक्दा पनि त्यसको बिरोध गरीनै रहेका छन् । बिरोधकै बावजुद उनी एकपटक संघीयता स्वीकार गरेको सरकारमा दोस्रो बरियतामा सहभागी पनि भइसकेका छन् । आफूले बिरोध गर्दागर्दै पनि उनी आफैँ सरकारमा सहभागी हुनुले उनको दोहोरो भूमिका प्रस्तुत गरेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले नेपालमा संघीयताको मुद्दालाई अगाडी सार्दा बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने ओली त्यतिबेला अहिलेजस्तो बलियो नेताका रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा हुन्थेभने सायद संघीयता त्यतिबेला नै झिलिमिलि भइसकेको हुन्थ्यो । ओली स्वयं संघीयतामा आएकै होइनन् उनलाई उनको दलले संघीयताको समर्थक बनाएको हो । ओली अहिले आफू शक्तिशाली अवस्थामा छँदा बिस्तारै बिस्तारै प्रदेश सरकारको आधिकार आफ्नो हातमा लिँदै गएका छन् । यसको अर्थ हुनसक्छ उनले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता नभएको पुष्टि गरेर देखाउनु । प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै जाँदा एक पछि अर्को अधिकार खोसिँदै लगेर शून्यमा पु¥याएपछि अधिकार बिहीन भएर प्रादेशिक सरकार रहिरहन सक्दैन । र दुईतिहाइ मतको आधारमा बनेको केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई खारेज गर्न पनि सक्छ जुन ठाउँमा अहिले ओली छन् । पहिले संघीयताको पक्षमा उभिनेहरू पनि देशमा संघीयता लागू भइसकेपछिको अहिलेको अवस्था हेरेर संघीयतादेखि अघाइसकेको महशुस भएको छ । वर्तमान सरकारको गतिविधि देखेर तिनै संघीयताका पक्षधरहरू ‘राजा आउ देश बचाउ’ र ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ’ भन्ने अवस्थामा फर्कने दिन पनि धेरै टाढा नहोला । केन्द्रमा राम्रै स्थान जमाइसकेका नेताहरू मुख्यमन्त्रीकै आशामा प्रदेशतिर हामफालेका थिए अहिले आएर उनीहरूलाई ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिखार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तो अवस्थाको सृजना भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा शासन गर्ने पूर्ण अधिकार छ तर नेपालका सातवटै प्रदेशमा अहिले केन्द्रको हस्तक्षेप छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद धेरैजसो कामबिहीन हुने गरेका छन् । प्रदेशमा अदालत, प्रदेशमा लोकसेवा आयोग लगायतका विषय अझै पनि छलफलकै विषयमा छन् । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संघीयता धरमराउन थालेको अवस्थामा आइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार हनन भएकोबारे पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरिरहँदा पनि ओलीले कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा उनीहरू निराश बनेका छन् । सानो पानी पर्दाको भल छेक्ने प्रयास नगर्दा ठूलो पानी परेपछि एकैचोटी बस्ती डुबाउने खतारा बढ्छ त्यस्तै सानोतिनो गुनासो नसुनिदिँदा पछि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्र सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न प्रधान हो । संघीय सरकार संघीयताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायित्व रहेको भए उसले प्रदेशका अधिकार थप गर्दै लगेर अधिकार प्रत्योजन गर्न सक्थ्यो तर भएको अधिकार कटौती गरेर चेपुवामा पार्दै लगेर ठाउँ छोड भन्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । अन्त्यमा संघीयताको छोटो अनुभवपछि पनि हाम्रो देशका लागि यो कति उपयुक्त हुने रहेछ र यसलाई देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको छनक पाइसकिएको छ यदि हामीलाई यो आवश्यक पर्दैन भने जसरी जसजसको सहमति र सहकार्यमा यो संघीयता आएको थियो पुनः उनीहरूको समतिमा त्यसलाई फिर्ता पठाउन सकिन्छ तर बाहिरी रूपमा संघीयताको वकालत गर्ने र भित्रभित्रै त्यसलाई निमोठ्ने गतिविधिले झन् अर्को विवादको सिर्जना गर्ने निश्चित छ । वर्तमान सरकारको चलखेल हेर्दा संघीयता हाम्रो प्राण हो भन्ने अनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर त्यसलाई उँडाइदिने दाउ खोजेको देखिन्छ ।