संबृद्धिको झुट्टा सपना बाढ्दै प्रधानमन्त्री ओली

केदारनाथ नेपाल (निश्चल)-
बामपन्थी सरकारको इतिहासमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको कोटीमा पर्छ । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार पश्चात् एमालेको नेतृत्वमा मात्र चार सरकार बने, जसमा ओलीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । ओलीको दोश्रो कार्यकालमा अर्थात् वर्तमान सरकार झण्डै दुई तिहाई नजिकका सांसदको समर्थन रहेको शक्तिशाली सरकार समेत रहेको छ । यसकारण ओलीलाई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मध्ये सबैभन्दा भाग्यमानी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

देशमा बहुदलीय ब्यबस्थाको पुनस्थापना र गणतन्त्रको स्थापना भएदेखीनै बिभिन्न दलका नेताहरुले बिकास र संबृद्विको नाराहरु जनतामाझ ल्याएर लोकप्रिय मतका साथ बिजय भएर सरकारमा पुगे । तर, कुनैपनि दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफूले जनताका अघि गरेका बाचा सरकारमा पुगेपछि कहिल्यै पूरा गरेनन् ।

१९ बर्षपछि २०७४ सालमा आएर तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको नाताले जनताले सबैभन्दा बढि आशा स्थानीय सरकासँगै गरेका थिए तर उनिहरुले पनि जनतालाई बाँढेको सपना पूरा गर्नतिर कहिल्यै लागेनन् । बरु निर्वाचनमा आफूले गरेको लगानी उठाउनतिर लागे, फलस्वरुप दैनिक रुपमा देशमा हुनेगरेका सानाठूला भ्रष्टाचारका समाचार जनताले सुन्नुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाज र देशका बिकृति बिरुद्व र देश र जनताका खातिर गर्न असम्भव केही छैन । जनतालाई समाजबाद र शुसासनको सपना बाढेको वर्तमान सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, कुशासनको अन्त्य हुनुपर्ने हो तर बहुमत पाएर पनि बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री निरीह जस्तै बनेर भ्रष्टाचारी, गुण्डा नाईकेहरु र अराजक तत्वहरुका अघि ठिङ्ग उभिएका छन् ।

इतिहासमै जनताले सबैभन्दा बढी आशा र विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री भएको कारण जनताका दैनिक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । तर यतिबेला कहिले रारा पुगेर त कहिले बालुवाटारबाटै उखान टुक्का भन्ने, हावा गफ गर्ने र जनतालाई हसाँउने हाँस्यकलाकारको जस्तो क्रियाकलापमै ओलीका दैनिकी बितेका छन् ।

बिकास र संबृद्धिको सपना जनतालाई बाढ्नु नराम्रो कुरा त होईन तर कुरा भन्दा पहिले काम गरेर देखाउन सकेको भए प्रधानमन्त्रीको बिषयलाई लिएर हामीले असन्तुष्टी पोख्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । सपना बाढ्नु अघी आफुले टेकेको धरातल भने बिर्सन हुँदैन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीले आम जनताका चाहाना बिपरीतका सपना बाढिरहेका छन् । बर्तमान सरकारबाट जनताले भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दी मुक्त समाजको साथै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने सरकारी संरचनाको समेत आशा गरेका छन् ।

जनता चाहन्छन् , हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य, दैनिक रुपमा हिँड्ने बाटो सफा होस्, प्रत्येक प्रदेशमा सुन्दर सहरको निर्माण, सरकारी कार्यलयमा हुने आर्थिक चलखेलका साथै ढिलासुस्तिको अन्त्य होस् र युवाले आफ्नै देशमा रोजगार पाउन्, रेमिट्यान्सकै लागि बिदेशीएका आफ्ना आफन्त बाकसमा स्वदेश फिरेको देख्न नपरोस् । यतिबेला वर्तमान सरकारसँग जनताको यी बाहेक अन्य कुनै ठूला अपेक्षा छैनन् ।

केही समय अघिमात्र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको विवरण सार्वजनिक गरे । एकातर्फ सरकारकै अर्थमन्त्रीले सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको भन्ने अभिब्यक्ति दिन्छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयम् रेल र पानीजहाज आफ्नै सरकारका पालामा चलाउने सपना जनतालाई बाढ्छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो देशका सरकार प्रमुखले नशाको मातमा जनतासामु महत्वाकांक्षी सपना बढ्दैछन् ।

नेपालको बाटोहुँदै चीन र भारतलाई जोड्ने रेलमार्ग मार्फत् नेपालले भारत र चीनको ब्यापारीक केन्द्र बनेर प्रशस्त फाईदा लिनसक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणले पनि त्यसको केही आधार तयार पारेको थियो । त्यसै क्रममा बेजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षले चासो देखाए पनि नेपाली पक्षकै कारण उक्त बिषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ओली आफैँले तयार गरेको ’प्रोटोकल’ ले अन्तिम रुप किन पाएन ?

यता भारतले पनि आफ्नो देशमा आफैले रेल चलाउन नसकेर जापान गुहारीरहेको अवस्थामा उसले नेपालमा ट्रेन चलाईदिन्छु भन्दा मख्ख पर्ने ओलीले चीनलाई किन पत्याउन सकेनन् ? यो आफूलाई राष्ट्रबादी दाबि गर्ने ओली भित्र लुकेको रहस्यको बिषय पनि हो ।

अर्कोतर्फ आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । कञ्चनपुरकी वालिका निर्मला हत्याकाण्ड भएको २ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्राथमिकता भनेको जलबिद्युतको उत्पादन, पर्यटन प्रबर्द्वन, बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन, राजनीतिलाई अपराधिकरणबाट मुक्त, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशका प्रमुख सहरका ब्यबस्थित सडक निर्माणका कार्य हुनुपर्ने हो, जसको लागि चीन वा भारतबाट रेलका डिब्बाहरु भित्र्याइरहनु जरुरी छैन । देश संबृद्ध बनाउने अभियान देश भित्रैबाट चलाउनु पर्छ । रेलका डिब्बाहरु बिस्तारै भित्राउदा पनि केही फरक पर्दैन ।

बढी बोल्दै हिँडनु भन्दा पहिले काम गरेर देखाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो तर यहाँ जति पनि सरकार आउँछन् उनीहरूको काम भन्दा बोली बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले गर्न नसक्ने कुरा बोल्दै नबोल्नु र गर्न संम्भव हुने कुराहरू पहिले गरेर मात्रै देखाउँदा उचित हुन्छ जबकी काम गरिसकेपछि दुनियाँले त्यसलाई आफैँ देखि सकेको हुन्छ बोलिरहनु नै पर्दैन ।

अशोज २१, २०७५ मा प्रकाशित