मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ
सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले दायर गरेको रिटलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अपरिपक्व अवस्थामा रिट दर्ता हुन नसक्ने ठहर गरेका हुन् ।
संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रूप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन’, दरपिठ गरिनुको कारणबारे भनिएको छ ।
सरकारले जेलमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाइएपनि उनले निर्णय गरेकी छैनन् ।
