सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आ.व.मा वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नलिने भएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७९–८०को बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। वृद्धि भएको तलब भत्ता साउन १ गतेबाट लागू भइसकेको छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूको तलब पनि स्वतः सोही अनुसार बढ्छ। तर, अर्थतन्त्र चालु आ.व.का लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बढेको तलब नलिने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
