आफ्ना पाँच बुँदे माग पूरा भए मात्रै प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पुस १५ गते बुझाएको स्मरणपत्रमा टीकापुर घट्नाका आरोपी रेशमलाल चौधरी लगायत सबैलाई रिहाई गर्न माग गरिएको छ।
२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घट्नामा जोडिएका ५८ जनाकै मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ। त्यस्तै गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, थारुको पूर्ववत् आरक्षण कायम गर्नुपर्ने र यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्मरण पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभामा चार सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिको मधेशमा एक, लुम्बिनीमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सांसद छन्।
