काठमाडौंः ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन मङ्गलवार आयोजित निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्री महतले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, आइटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रमा तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्नेछ ।’ मन्त्री महतले भने, ‘अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर, ऋण लिएर तिर्दिन भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नै पर्छ । अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।’
‘ऋण लिएर नतिर्ने, ठुला कुरा गर्दै नेता पल्टिनेलाई राज्यले सहन सक्दैन, उनले भने, ‘समस्यामा परेकाले केही समय पाउँ, केही सहज होस् भन्छ भने उसप्रति राज्यले केही सोच्ने छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री महत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत सूचांकबाट देशको अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने अधिकांश सहभागी आशावादी बनेका थिए ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ’ मन्त्री महतले भने, ‘यो विषयवस्तु सरकारले पनि बैठकमा राखेको थियो, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर सहभागीले पनि राखेका थिए । त्यसको सांरश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभयो ।’
मन्त्री महतले भने, ‘हाम्रो खर्च गर्ने पद्धतिलाई गति दिएर पुँजी प्रवाह गर्ने, आवश्यकता भएको ठाउँमा राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरण गर्नेछ । ऋण लिएर सदुपयोग गर्ने प्रयास गरे, विविध कारणले त्यसको प्रतिफल आउन सकेन, यसलाई कसरी सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । सरकारले खराब कर्जाको विषयवस्तु अब अघि बढाउँछ ।’
जति पनि मन्त्रालयबाट दायित्व सिर्जना भएर आएको छ, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले सल्टाएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पेस गरेको बिल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री महतले बताए ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले उदारताका साथ सहयोगी हात अघि बढाइसकेको बताउँदै मन्त्री महतले भने( ‘मौद्रिक र वित्तीय नीति प्रभावकारी बनाउने, अप्ठ्यारामा परेकालाई सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्छ ।’
