धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बालबालिकाको सवालको विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले संविधानको भावना र मर्मलाई ध्यान दिएर सहयोग गर्न समेत नागरिक संगठनलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिमलाई बालमैत्री वातावरण भएको प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहले बालमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा देखिएका समस्या सुधारेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा रहेको साथै १.४ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्वतन्त्रता अभियान, लुनिभा र फाया नेपाल लगायतको आयोजनामा धनगढीमा आयोजित युवा तथा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भइरहेको तीन दिने कार्यशालामा सहभागी कैलाली र डडेलधुराका बालबालिकाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार प्रदेशभित्र सबै जिल्लामा बाल अदालत, स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७८ अनुसार व्यवस्था भएको बालअधिकार समितिको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल कोषको स्थापना, समाजसेवी र बाल मनोविज्ञको सूचिकरणको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र बालश्रममुक्त स्थानीय तहका निम्ति प्रतिबद्दता गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट विशेष अनुदान प्रदान गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्तपालिका घोषणका लागि बालश्रमिक समेतको सहभागितामा बालभेला आयोजन गरेर कार्यक्रम सहित कार्ययोजना निर्माण गर्न, प्रदेशस्तरीय बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को स्थापना, सञ्चालन तथा उद्दार गरिएका बालश्रमिकहरुको पुनस्र्थापनाका लागि उद्दार, अस्थायी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना सेवामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्याले विद्यालय छोड्नेको संख्या, बालविवाह, बालश्रम, विभेदका कार्यहरु बढ्दो अवस्थामा छ । यस्ता समस्या निवारण गर्ने योजना बनाउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ । गोरखापत्रबाट साभार
