धनगढी: कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध जग्गा व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतमा धनगढी उपमहानगरले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेश गर्नुपर्नेछ। जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल समेतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
उपमहानगरपालिका तथा नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
उपमहानगरले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर १० मिटरको सडक हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएपछि बहुसंख्यक कार्यपालिका सदस्य र जग्गा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।
