काठमाडौंः अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन् । जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री महतले प्राविधिक रूपमा ऐन कानुनले साधन स्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पार्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
“स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, प्रदेश सरकारको सहयोग र सहभागितामा योजना कार्यान्वयन भएको छ । पुन निर्माण दोस्रो चरणमा आउँछ, सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ” मन्त्री महतले भने, “विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखामार्फत जिल्ला शाखाबाट वडा तहसम्म राहत पुर्याउने काम भएको छ । यद्यपि छिटो छरितो ढङ्गले राहत पुर्याउन केही समस्या आएका छन् ।”
मन्त्री महतले सीमित बजेटभित्र काम गर्नुपरेको, तर विपद्मा हामीले अन्य आवश्यकतालाई कटौती गरेर पीडितको समस्या सम्बोधन गरेको बताए । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकले जति सहयोग उपलब्ध गराए त्यो सहयोग पीडितसमक्ष पुग्ने क्रम जारी रहेको बताए ।
आफ्नो श्रोतबाहेक जे जति आवश्यकता पर्छ, त्यो अर्थ मन्त्रालयले जुटाउने जानकारी दिँदै मन्त्री महतले भने,–“दातृ निकायसँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, सुरुमा तपाईँहरूको सहयोग नपर्ला, हामी नै जुटाउन सक्छौँ जस्तो लागेको थियो, तर प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा आएपछि हाम्रै श्रोतले पुग्ने देखिएन । तपाईँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ । उहाँले सहयोगको तत्परता देखाउनु भएको छ । आपतकाल घोषणा गरे विश्व बैङ्कले सहयोग गर्न सकिने बताएको छ ।’
“विपद् व्यवस्थापन विभागको आकलनअनुसार ५५ करोड अमेरिकी डलर पुन निर्माणमा खर्च लाग्न सक्छ । अर्थात् ७५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।” मन्त्री महतले भने, “हाम्रो पुँजीगत खर्च नै ३ सय २ अर्ब हो । त्यस कारण बढीभन्दा बढी हामी विदेशबाट जुटाउने प्रयास गर्नेछौँ ।”
कर्पोरेट खर्च पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्न आफूहरूले निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेको मन्त्री महतले बताए । निर्माण, प्रविधि र ढाँचाका सम्बन्धमा विपद् विभाग र सहरी विकास विभागले काम गरिरहेको उनले बताए । अब बन्ने संरचना ठुलो भूकम्पको सामना गर्न सक्ने हुन्छ, वडामै प्राविधिकलाई खटाएर सुरक्षित घर निर्माणको व्यवस्था सरकारले गर्ने उनले बताएका छन् ।
