धनगढी ।
खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता तथा प्रदेशका मन्त्री खगराज भट्टलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदको प्रथम बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
बुधवार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता भट्टले प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्ने र उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सद्स्य रहने कार्यदल गठन गरि कार्यादेश दिने निर्णय भएको बताएका छन्।
प्रथम बैठकको निर्णयहरु
१० प्रदेशको प्रबक्ता माननीय मन्त्री खगराज भट्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
२० सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्ने। उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिबको सयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब सद्स्य रहने कार्यदल गठन गरि कार्यादेश दिने ।
३० स्थानिय तहको सेवा गठन, सन्चालन र सेवाशर्त निर्धारण गर्न कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्ने ।
४० प्रदेशमा सुशासन प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव (कानून) संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने।
५० प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेका सेवालाइ जनमुखी, झन्झटरहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू पहिचान गरि कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय निकायलाई निर्देशन दिने ।
६० प्रदेश सरकारको तर्फबाट आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युत महशुल छुट लगायतका सुबिधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न भौतिक पुर्वाधार बिकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
दोश्रो बैठकको निर्णयहरु
१० प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसङ्ग गर्नु पर्ने समपूरक र विशेष अनुदान बारे भएको तयारीको जानकारी र सिफारिस गर्ने
२० पीएलजीपीएसतर्फ प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको चालू आर्थिक बर्ष ०७९/८०को नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत सूचीमा संलग्न विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट ब्यहोरिने रकम नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सम्बन्धी ब्यबस्था अनुसार सशर्त अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
३४० राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिकुल हुनेगरी व्यक्त भएका कतिपय बिचार, अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रती प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यस सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि आम नागरिकलाई जानकारी गर्ने ।
