डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा एकल महिला सुरक्षाकोष कर्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारलाई ध्याकर्षण पत्र बुझाइएको छ। मानव अधिकारकको लागि महिला एकल महिला समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई बिहीबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७० सालमा एकल महिलाको हक हित र संरक्षणका लागि एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो। एकल महिलाको सशक्तिकरण क्षमता तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर, विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित र संरक्षण, प्रबद्र्धनका लागि एकल महिला सुरक्षाकोष स्थापना गरिएको थियो।
यस कोषबाट लक्षित वर्गका एकल महिलाहरुले (सम्बन्ध बिच्छेद गरेका, विधवा, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका अविवाहित, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा वेपत्ता भएका, अंशवण्डा गरि वा माना छुट्टीई पतिसँग अलग बसेकी महिला) उद्धार, राहत तथा पुर्नस्थापना, औषधी उपचार, कानूनी सहायता, शिक्षा र सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गरिएको थियो। कोष मार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित तत्कालीन समयमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरि महिला बालबालिका कार्यालयको मातहतमा रहि कोष परिचालन समेत भएको थियो।
राज्य व्यवस्था संघिय प्रणालीमा गएपछि महिला बालबालिका कार्यालय खारेजी भएसँगै कोष पनि संचालनमा आउन सकेन। पुनः महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एकल महिला सुरक्षाकोष मापदण्ड संसोधन गरि ७५३ वटै स्थानीय सरकारमार्फत् लक्षित वर्गका एकल महिलाहरूलाई सहयोग गर्न सुरक्षाकोष मापदण्ड २०७७ संसोधनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् २०८० साउन २३ गते सबै स्थानीय सरकारलाई कोष स्थानीयकरणका लागि परिपत्रसमेत जारी गरेको थियो।
मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी भइसके पनि एकल महिला गत सुरक्षाकोष प्रकृयागतरूपमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै एकल महिला समूहले कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्ष पत्र बुझएको एकल महिला समूह डडेल्धुराका अध्यक्ष बिष्ना साँकीले जानकारी दिइन्। कोष कार्यान्वयन नगरिदा पालिकाहरूमा रहेका थुुप्रै लक्षित वर्गका महिला विपन्नताको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता भएकाले कोष सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेको बताइन्।
‘२०५२ सालमा स्थापित मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूहले ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँदै कोष कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका निभाउन निवेदन गर्दै लक्षित वर्गका एकल महिलाहरुको सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धिका लागि ध्यानाकर्षण गरउदँछौ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
