धनगढी ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ । टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्न सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेको हो ।
‘सत्तामा रहेका ठुला दलहरूले हामी माथि पटक–पटक जालझेल गरेको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सङ्घीय संसद् तथा प्रमुख सचेत गङ्गाराम चौधरीले भने, ‘अब हामी उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’
उनले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गरिनुपर्ने लगायत माग आफ्नो पार्टीले अघि सारेको बताए ।
‘हामीले सरकारसामु धेरै र गर्न नसकिने माग पनि राखेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘न त कुनै पद मागेका छौँ, जायज र सरल माग मात्रै राखेका छौँ, सजिला माग पूरा गर्न पनि अहिलेको सरकारले आनाकानी गरेपछि हामीले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहने ?’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने सङ्केत गरेपछि सत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल सहितको टोली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन काठमाडौँ गएका छन् । काठमाडौँमा उनीहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रत्यक्ष कुरासमेत गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।
‘पहिलो भेटमा रेशम चौधरीले माग पूरा गर्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री रावलसहितको टोलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि खासै कुरा भएको छैन, सायद उहाँहरू आन्तरिक सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ होला ।’
मुख्यमन्त्री रावलले रेशमसमक्ष मागेको मन्त्रालय दिन सकिने जनाए पनि रेशमले आफ्नो पार्टीले मन्त्रालय नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएको अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छैनन् । जसकारण नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनविना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ ।
