धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ। यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि गत पुस ५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन पेश गर्ने आवेदकमध्ये खुलातर्फ पाँच र समावेशीतर्फ चार जना गरी ९ जना छनोट भए।
दलिततर्फ छनोट भएका गौरीगंगा नगरपालिका–६ कैलालीका राहुल नेपाली एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए। तर, आर्थिक अभावमा उनी पहिलो चरणको भर्ना हुनबाटै वञ्चित भएका छन्।
राहुललाई युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टिचिङ हस्पिटल भैरहवामा भर्ना पाउने सूचीमा राखेको थियो। सो टिचिङ हस्पिटलले भर्नाको म्याद पुस २६ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म तोकेको थियो। उक्त टिचिङ हस्पिटलले एमबीबीएसको अध्ययनका लागि ४६ लाख लाग्ने कूल शुल्कमा १५ लाख भर्ना हुने समयमा नै बुझाउनु पर्ने भनेपछि राहुलले पैसाको जोहो गर्न नसकेर भर्ना नै छुटेको थियो।
उनले आफ्नो भर्ना छुट्न थालेको जानकारी गराउँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रीहरू सबैसँग गुहारेका थिए तर कसैले नसुन्दा आफ्नो भर्ना छुटेको राहुल बताउँछन्। राहुल पहिलेपटक बहादुर खड्कासँग मन्त्रालय गएका थिए।
दोस्रो पल्ट सुरत भूलले राहुललाई लगेर मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पत्र बनाइदिने बताएका थिए। सोहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई भर्नामा सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ। तर, अहिले उक्त पत्र लेखेको जस लिन तछाडमछाड नै चलिरहेको छ।
जसमा मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीदेखि केही सञ्चारमाध्यमसमेत छन्। तर, राहुल भर्ना पाउने टुंगो लागिसकेको छैन। विपन्न परिवारका राहुलका परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफैँले जोहो गरेर भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा छनोट उनलाई भर्नामा सहजीकरण गरी दिन मन्त्रालयले सोमबार पत्र पठाएको हो।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले भर्नाका लागि पत्र पठाएपनि राहुलले भर्ना पाउने–नपाउने भन्ने यकिन हुन बाँकी नै रहेको बताए। ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग हामीले सहजीकरण गरिदिनु भनेर अनुरोध पत्र लेखेका छौँ। उनले अहिले नै पढ्न पाउने ग्यारेन्टी भइसकेको छैन,’ निमित्त सचिव सिंहले भने, ‘फि हामी तिरिदिन्छौँ, अहिले भर्नाका लागि सहजीकरण गरिदिनु भनेर चिट्ठी हामीले खेलेका छौँ। चिकित्सा आयोगको भनेको कलेजहरूले मान्लान् भनेर पत्र पठाएका हौँ। यसका कुरालाई चिकित्सा आयोगले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छ।’
पहिलो पटकको सूचनाअनुसार भर्ना भएका विद्यार्थीहरूबाट सिट खाली भए कलेजले भर्नाको (र्यापअप म्याचिङ लिस्ट) सूची निकाल्छन्। त्यस अवस्थामा सिट खाली हुनआए मात्रै राहुल भर्ना पाउने सम्भावना छ। नत्र अहिले नै उनले पढ्न पाउने टुंगो लागेको छैन।
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री भने एक गरिब दलितको नाममा राजनीति र वाहवाही बटुल्नमै व्यस्त छन्। लोकप्रिय बन्न सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालय लेख्छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहज्यूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एमबीबीएस छात्रवृत्ति पाएर पनि कम्जोर आर्थिक अवस्थाका कारण भर्ना हुन नपाएका गौरीगंगा नगरपालिका–६ का राहुल नेपालीका सम्बन्धमा जानकारी भए पश्चात् प्रदेशका प्रमुख सचिव र सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिवसहित राखेर मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउँदज्यूलाई समन्वय गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुरलाई भर्नाका लागी पत्राचार गरिदिनुभएकोमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, सामाजिक विकासमन्त्रीज्यू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलगायत यो कुरालाई मिडियाका माध्यमबाट समाचार बनाई सहयोग पुर्याउनुहुने पत्रकारज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।’
मन्त्री साउँदको सचिवालयले पनि वाहवाही बटुल्नका लागि उक्त पत्रलाई सेयर गरेको छ। यसका साथै केही मिडियाले आफ्नो समाचार प्रभावका कारण मन्त्रालयले आयोगलाई पत्र काटेको दाबी गर्नसमेत भ्याएका छन्।
साँच्चिकै राहुललाई सहयोग गर्ने को हुन्?
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का सुरत भूलले माघ १० गते राुहलको एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। जहाँ राहुलले पैसाको जोहो गर्न नसकेर भर्ना नै छुटेको बताएका थिए। मन्त्रालय धाउँदाधाउँदा आफू थाकेको र पैसा अभावमा भर्ना छुटेको कुरा सुरतलाई सुनाएका थिए। त्यसलाई लिएर केही मिडियाले समाचार बनाए।
राहुल पढ्न पाउने टुंगो नलाग्दै अहिले फेसबुकमा चर्चा कमाउनका लागि विभिन्न किसिमका पोस्ट हुनु दुःखद् भएको सुरत बनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले नै बधाई दिने र फेसबुक रङ्याउने काम गर्नु ठीक होइन। जब राहुल पढ्न पाउँछन्। भर्ना हुन्छन् त्यसपछि हो बधाई दिने। अहिले नै अतिरञ्जित गर्नु ठीक होइन।’
सुरत र खडक नागरीलगायतले आर्थिक संकलन गरेर राहुल काठमाडौं जानका लागि सहयोग गरेका थिए।
