पोखरा ।
गण्डकीमा सात मन्त्रालय कायम गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो। आइतबारको अनौपचारिक बैठकले सात मन्त्रालय बनाउने सहमति गरेको थियो।
सात मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्रालय एमालेले पाउने भएको छ भने दुईवटा माओवादी तथा एक मन्त्रालय राप्रपाले पाउनेछ। हाल एमालेबाट दुई मन्त्री बनिसकेका छन् भने माओवादी र राप्रपाबाट एकरएक मन्त्री बनेका छन्। कायम रहने सात मन्त्रालयको नामसमेत तोकिएको छ।
जसमा पहिलो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार रहनेछ। दोस्रो आर्थिक मन्त्रालय रहनेछ। जसअन्तर्गत अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था हुनेछन्। तेस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ। जसअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन रहने व्यवस्था छ।
चौथोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात रहनेछ। त्यस्तै पाँचौँमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। यसअन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या रहनेछन्। छैटौँमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ।
यसमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण रहनेछन्। सातौँमा कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय छ। यसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हुने सरकारका प्रवक्ता सीता सुन्दासले जानकारी दिनुभएको छ। गोरखापत्रबाट साभार
