काठमाडौँः बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा विवादमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका व्यवसायी अरूणकुमार चौधरीसहित ३ जनालाई थुनामुक्त गराउन आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु पठाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबार आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालतमा काजमा पठाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आचार्यले माघ २२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका चौधरीलगायतलाई २ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न वा थुनामुक्त गराउन आदेश दिएका थिए।
यस आदेशलाई लिएर न्यायालयको आलोचना भएको थियो। सीआईबीले माघ १८ गते चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। ६० वर्षीय चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका उनले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण थापा पनि चौधरीसँगै पक्राउ परेर थुनामुक्त भएका थिए।
थापा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।
जग्गा सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ। २०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।
