धनगढीः कैलाली र कञ्चनपुरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उनीहरूलाई बासस्थानबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।
नागरिक संस्थाहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उनीहरूको वासस्थानबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको घटना, थप निष्कासनको त्रासको विद्यमानता र उठिबासबाट पीडित नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
एम्नेस्टी इन्टरनेनसल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मिनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) र नेपाल महिला एकता समाज सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डलले असार २८ देखि ३० गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जबर्जस्ती निष्कासनसम्बन्धी घटनाहरूको नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निचोड सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलले सुकुम्बासीका लागि विकल्पबिना उठिबास स्वीकार्य नरहेको प्रारम्भिक निचोड निकालेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलमा स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निराजन थपलिया, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, जुरी नेपालका विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) की सुष्मा न्यौपाने, नेपाल महिला एकता समाजकी बसन्ती सुनार रहेका छन्।
‘सधैंजस्तै त्यो दिन पनि बिहानै स्कूल गएँ । स्कूलबाट घर आउँदा त हाम्रो घर पूरै ध्वस्त थियो । किताब, कपि, ड्रेस सबै माटामुनि थिए । त्यसपछि न पढ्न सकेकी छु, न गृहकार्य गर्न सकेकी छु । अब हामी कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के खाने? कसरी पढ्ने? के हामी नागरिक होइनौं? के राज्य हाम्रो होइन?’ प्रतिनिधिमण्डलसँग एक स्कूले बालिकाले पोखेको गुनासो हो यो।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू, वन कार्यालयका अधिकारीहरू, स्थानीय अधिकारकर्मीहरू, मानवअधिकार आयोग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, पीडित समुदायलगायतका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भेटघाट, छलफल र विमर्शहरू गरी पीडितहरूको अवस्था तथा उठिबासको प्रभावलगायतका विषयमा तथ्यहरू सङ्कलन गरेको छ। साथै निष्कासन गरिएको क्षेत्रहरूको पनि स्थलगत अवलोकन गरिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रको बस्तीसबाट निष्कासित गरिएका १३ परिवारमध्ये नौ परिवार र डिभिजन वन कार्यालय भजनीको सक्रियतामा सामुदायिक वन तथा आसपासको क्षेत्रबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिए पश्चात पनि आवासको विकल्प नभएर त्यसै क्षेत्रमा पाल टाँगेर आश्रय लिएर बसेका सय बढी परिवारहरू आवासविहीनता, खाद्य असुरक्षा र स्वास्थ्य समस्या लगायतका मानवीय सङ्कटको अवस्थामा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले पाएको छ। जबर्जस्ती निष्कासनबाट पीडित हुनेहरूमा अधिकांश दलित तथा थारू लगायतका आदिवासी समुदायका नागरिकहरू रहेको र पीडित भएकामध्ये पनि सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थाका महिला, स्कुले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गम्भीर मानसिक त्रास र पीडा भोग्न बाध्य भएको पाइएको छ।
यतिसम्मकी वासिन्दाहरूले वर्षाका लागि भनी जेनतेन जोहो गरी राखेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्कूले बालबालिकाको पुस्तक, पोशाक, झोला, बिरामी अशक्तहरूको औषधि, कानुनी पहिचान खुलाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूसमेत सुरक्षित गर्ने अवसर प्रदान नगरी नष्ट गरिएको पाइएको छ। अधिकांश वस्तीहरू काम गर्ने उमेरका महिला र पुरुषहरू मजदुरीमा निस्किएका बेला र वस्तीमा महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहेको समयमा जबर्जस्ती निष्कासनको कार्य गरिएकोबाट पीडितहरू थप पीडामा रहेको पाइएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताए।
भजनीमा उठिबास लगाएपछि पनि अरु कुनै विकल्प नभएर त्यहीँ आश्रय लिएर बसेको अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै पनि उठिबास लगाएको क्षेत्रमा वन कार्यालयले तारबार लगाउने र वृक्षारोपण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको देखिएको जनाइएको छ। ‘जसबाट वासिन्दा र प्रहरी तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको बीचमा तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। बासिन्दाहरूलाई धरपकट गर्ने, उनीहरूलाई दबाबमा राख्न र चुप लगाउन स्वेच्छाचारी तवरमा गिरफ्तार गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, फौजदारी अपराधको त्रास देखाई जबर्जस्तीपूर्वक वस्ती छोड्न करकापपूर्ण कागज गराउनेलगायतका कार्य गरेको गुनासो पनि अनुगमनको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले प्राप्त गरेको छ।’ अनुगमनको प्रारम्भिक निचोडमा उल्लेख छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निष्कासन गरे पश्चात पनि आवासको अन्य विकल्प नभएर त्यसै ठाउँमा पाल टाँगी आश्रय लिंदै आएका नागरिकहरूलाई पटक पटक नगर प्रहरी आएर त्यो ठाउँ छाड्ने धम्की दिने गरेको र उनीहरू गम्भीर मानसिक त्रास र जीवन निर्वाहको चरम सङ्कटमा रहेको पाइएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर कुरा गरेका बासिन्दाहरू वि.सं. २०५९ र २०६४ सालदेखि बसोवास गर्दै आएको, उनीहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय वसोबास गर्दै आएको जमिनको चारकिल्ला प्रमाणित समेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला सङ्कलन लगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो र बासिन्दाहरूको भूमि तथा आवास सम्बन्ध स्थापित रहेको पाइएको बताइन्छ।
अनुगमनकै क्रममा गत वर्ष जबर्जस्ती निष्कासनमा पारिएकामध्ये गोदावरी नगरपालिकाको चौकीडाँडाका बादीलगायत दलित समुदायका १९ परिवारसँग पनि छलफलका क्रममा पीडितहरू आवासविहीन भई चरम मानवीय सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। स्थानीय लगायतका कुनै पनि सरकारी निकायले उनीहरूको सुरक्षित आवासलगायत यथोचित संरक्षणको दायित्व पूरा नगरेको साथै कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका–१८ गौरादेवीमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू जबर्जस्ती निष्कासनको त्रासमा रहेका गुनासो प्राप्त भएको जनाइएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईंले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बासस्थानबाट जबर्जस्ती हटाएर मावन अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको बताए।
यस्ता छन् प्रतिनिधिमण्डलको प्रारम्भिक धारणा तथा सुझाव–
उठिबासका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूले बस्ती छाड्नका लागि पटक पटक सूचना जारी गरेको भन्ने बाहेक निष्कासनपूर्व, निष्कासनको क्रममा र निष्कासन पश्चातको समयमा पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि कानुनी शर्तहरूको पालना गरिएको पाइएन। विपद्बाट जनतालाई जोगाउनु पर्ने, विपद्मा परेकालाई उद्धार गर्नु पर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। मानव वासस्थान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत संरक्षित छ। कसैलाई पनि विकल्प बिना मानव बासस्थानबाट निष्कासन गर्न पाइँदैन। नागरिकको जीउ धनको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिवाकीय जिम्मेवारी वहन गरेको राज्य आफैले नागरिकको जीवनमा मानवीय सङ्कट पैदा गर्ने र विपतमा धकेल्ने काम शान्तिपूर्ण मात्र हैन युद्ध तथा सङ्कटकालकै अवस्थामा पनि अक्षेम्य हुन्छ। तसर्थ विकल्पविहीन निष्कासन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो। यस्तो कार्य राज्य वा गैर राज्य पक्ष जोसुकैले गरेपनि फौजदारी कसुरजन्य कार्य भई दण्डको भागिदार हुन्छ। बस्तीभित्रको मानवीय विविधता, संवेदनशीलता, मानवीय आवश्यकताप्रति आँखा चिम्लेर घर टहरा भत्काउने वा संरचना हटाउने हिसाबले मात्रै यसलाई हेर्नु सर्वथा गलत हो। नेपाल सरकारले अब आइन्दा कोही पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विकल्पविहीन उठीबास नलगाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पहिलो निर्णय गरोस्। त्यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र निर्देशिका बनाएर यथाशीघ्र लागू गरोस्।
सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वातावरण संरक्षण निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो सबै तहका सरकारहरूको कानुनी कर्तव्य पनि हो। तर एकांकीरूपमा यसलाई बुझ्नुहुँदैन। यसलाई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ। मानवअधिकारको केन्द्रीय विषय भनेको प्रत्येक व्यक्तिको ‘मानवीय मर्यादा’ नै हो । यसलाई निस्तेज पार्ने गरी गरिने क्रियाकलापको औचित्य स्थापित हुँदैन। जहाँ मौलिक हकको विषय जोडिएको हुन्छ त्यहाँ कानुनहरूको समुच्च व्याख्या तथा बुझाइका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन वा अन्य कुनै कानुनी प्रबन्धको एकांकी बुझाइ र व्याख्याका आधारमा नागरिकलाई आवास तथा जिवीकोपार्जनको आधिकारबाट विमुख पार्ने कार्य गर्न मिल्दैन।
वासस्थानको सुरक्षाबिना शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक मानवीय जीवनयापनको कल्पना गर्न सकिँदैन। चरम गरिबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, हिंसा, विभेद र बहिष्करणलगायतका बहुआयामिक कारणहरूले सुरक्षित आवासको जोहो गर्न नसकेका पीडित लगायतका जनसङ्ख्याका लागि प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित आवास सुनिश्चत गर्ने राज्यको दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा राज्य पन्छिन मिल्दैन।
विकल्पविहीन उठिवासका कारण नेपालको संविधानको धारा १६ ( सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (अविभेद र समानताको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक) धारा ३६ (खाद्य अधिकार), धारा ३७ ( आवासको हक), धारा ४० (दलितको भूमि र आवासको हक), धारा ४२ ( सामाजिक न्यायको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक), प्रस्तावनामा प्रतिविम्वित ‘समाजवाद’, ‘दिगो विकास’ र ‘समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ संवैधानिक अभिष्टसमेत उल्लङ्घन हुन्छ।
आवासको हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३(१) र (३) ले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ (ख) अन्तर्गत ‘आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतराबाट सुरक्षित रहने’ अधिकार प्रत्याभूत छ । विकल्पविहीन उठीवासले आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतरा नै सिर्जना गरेको देखिएको छ। साथै दफा ५(४) ले पूर्वपरामर्श, पूर्वसूचना सम्प्रेषण, हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान, हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको रोहवर, समयको उपयुक्तता तथा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, अशक्त, गर्भवतीलाई उचित ध्यान दिएर मात्रै निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रत्याभूति दिएको छ । तथापि आवासविहीनताको जोखिम सिर्जना गर्ने गरी गरिएको निष्कासनको कार्यले यी कानुनी प्रत्याभूतिहरूको उल्लङ्घन हुन पुगेको छ।
ऐनको दफा ७ अन्तर्गत सुरक्षित आवसको जोहो आफैं गर्न नसक्नेलाई आवासको प्रबन्ध गरिदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको सन्दर्भमा उक्त दायित्व पूरा गर्न तत्काल नसकेपनि जीविकोपार्जनका रणनीतिको रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर बसेका नागरिकको अवस्थालाई थप नाजुक पार्ने गरी कुनै हस्तक्षेप गर्ने वा उठिबास लगाउने कार्य गर्न राज्यले गर्न हुँदैन। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा ४० (ङ) ले ‘जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी आवासविहीन बनाएमा’ दण्डनीय कसुर मानिने व्यवस्था गरेको छ। साथै दफा ४२ ले यस्तो कसुर गर्ने जोसुकैलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। उल्लिखित विकल्पविहीन निष्कासनका घटनाहरूको सन्दर्भमा यो दण्डनीय प्रबन्ध आकर्षित हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत र जिम्मेवार हुन ध्यानाकर्षण गरिन्छ।
हेर्नुहोस् भिडिओ-
