काठमाडौं: संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको हो।
कार्यदलका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलिसकेका छन्।’ विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखकले बताए।
‘द्वन्द्वकालका समयमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरेर अन्तिम सहमति जुटाइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ।
‘यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी भएमा मुद्दा चल्न सक्ने छ। दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका र घाइते सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि अन्य पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताएका छन्।
