धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा हिजो (मंगलबार) गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले स्वयम् अर्धवार्षिक प्रगति उत्साहजनक नरहेकोे स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले विगत र अहिलेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सवालमा खासै फरक नरहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत अर्थात विकास बजेट जम्मा १०.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालू आर्थिक वर्षमा अर्धवार्षिकसम्मको कुल बजेट खर्च १४.२८ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अब चार महिनामा प्रदेश सरकारले अत्यधिक बजेट खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले छ महिनामा चालूतर्फ १४.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.७२ प्रतिशत गरी जम्मा बजेटको १५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालूतर्फ २६.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.३७ गरी कुल १५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चालूतर्फ २५.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १०.९४ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २२.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छ महिनामा १८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १७.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ २४.३३, पुँजीगततर्फ ४.७ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालूतर्फ १२.९० र पुँजीगततर्फ ९.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ २२.५० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९.८०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ २७.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालूतर्फ २६.२५ र पुँजीगततर्फ ५५.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
विनियोजन ऐनको पालना नगर्नु र विनियोजन दक्षता नहुनुले विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसकेको कार्यक्रममा बताइएको छ । सीमित स्रोत, साधन, जनशक्तिका बाबजुद पनि प्रदेशमा जे प्रयास भएको छ त्यो सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले थप प्रगति हासिल गर्न अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन शमेत दिए । उनले दायित्व र जिम्मेवारीका सवालमा आँखा चिम्लेर कर्मचारीलाई एक मिनेट सोंच्न आग्रह गरे ।
‘तपाईहरु आम मान्छेभन्दा जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हो र तपाईहरुले गर्ने काम महत्वपूर्ण छ, उनले भने, ‘त्यसैले तपाईहरु आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई नबिर्सेर काम गर्नुहोस ।’ प्रदेशमा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति अझ बढाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
त्यस्त, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले तथ्यमा आधारित भएर नीति, कार्यक्रम बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए । विगतमा भएका कमि कमजोरीलाई निर्ममतापूर्वक सुधार गर्न निर्देशन दिदैं उनले भने, ‘कसैको गोजी, खल्तीबाट आएका योजना नपरोस । प्रक्रिया पु¥याएका योजनामात्रै समावेश गर्नु होला ।’
दुवाडीले जनताका असीमित चाहना र योजनाको सही छनोटको ‘म्याचिङ’ गराउने काम कर्मचारीहरुको रहेको भन्दै स्वअनुशासित भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘विकास डेलिभरी जनताको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धित छ’, उनले भने,‘काम गर्दा कुनै पनि तहको लापरवाही गर्न छुट कसैलाई छैन । पाँच वर्ष भइसक्यो अब हामीले जनतालाई जवाफ दिनका लागि तयार हुनु पर्दछ ।’
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि अर्धवार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
