थारू समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
न्यायधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको आदेशमा गत कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै उक्त आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको थियो ।’,
आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलस्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारू समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारू कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिएका थिए ।
थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी र जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा दुविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।