काठमाडौँ: सत्ता रुढदल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको आरोपसमेत लगाए।
उनले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन संविधानले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई पन्छाउनु ठिक नभएको बताए। उनले राष्ट्रिय महत्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने भए पनि सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउनु गलत भएको धारणा राखे। उनले अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भए पनि ठिक नभएको बताए।
उनले सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न अध्यादेश ल्याइएको आरोपसमेत लगाए। उनले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताए।
अध्यादेश ल्याउनु अवैधानिक नभए पनि कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे। जग्गा वितरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्याइएको भन्दै बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए।
‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक होइन। राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्यूमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन‚’ उनले भने, ‘सरकारमात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेष्णीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ।’
