काठमाडौं: माघ १९ गते अर्थात् २० वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनव्यवस्था हातमा लिएको दिन। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यसलाई कालो दिनको रूपमा लिइन्छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शाही घोषणामार्फत शासनसत्ता हातमा लिने घोषणा गरेका थिए। आफैँले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेका थिए।
‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भइ आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ’, शाही घोषणामा उनले भनेका थिए।
ज्ञानेन्द्रको यो कदमले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र संसदवादी दलहरूलाई एकजुट बनायो। दलहरू राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध एकजुट भए र आन्दोलन चर्कियो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सूत्रपात नै यही दिनको कदमलाई मानिन्छ। २०६२ मंसिरमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो। यसमा ‘राजतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो।
त्यसपछि माओवादीसहित आठ राजनीतिक शक्तिले राजसंस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र पुनः स्थापना भयो।
२०६४ को निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले २३८ वर्षीय राजसंस्था अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। २०६५ जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेका थिए।
