डडेल्धुरा: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै देशका दुर्गम क्षेत्रले लिएको बताएका छन्।
डडेल्धुराको आलितालमा गाउँपालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उदघाटन गर्दै पुनले संघीयताले काठमाडौँ केन्द्रित साधनस्रोत गाउँगाउँ पुगेको बताए। संघीय संरचनाकै कारण गाउँगाउँका नागरिकको राज्यमा पहुँच वृद्धि भएको र त्यसैलाई आफूहरूले ‘गाउँको सिंहदरबार’ नाम दिएको उनले बताए।
पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिएको दाबी पनि गरे। आर्थिक विकास सूचकांकमा पछिल्ला वर्षमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रगति गरेको आँकडामै हेर्न सकिने तर्क उनले गरे। पुनले साना र मझौला विकास आयोजनाहरूका लागि पनि काठमाडौँको भर पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य संघीयताकै कारण भएको उल्लेख गरे।
उनले आफू ०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न सिंहदरबार गएको प्रसंग सुनाए। सिंहदरबारबाट साधनस्रोतको वितरण हुने त्यतिबेलाको समयमा ५ करोडका योजना माग्न जनप्रतिनिधहरू आफ्नो खल्तीबाट ५/७ लाख खर्च गरेर काठमाडौँ गएको स्मरण पुनले गरे।
‘म ०६८ सालमा अर्थमन्त्री थिएँ। हुम्लाको दुर्गम हिल्सा क्षेत्रका जनतिनिधिहरू बजेट माग्न सिंहदरबार पुग्नुभएको थियो। उहाँहरूको माग ५, १० र १५ लाखका योजना गरेर मुस्किलले ४/५ करोड मात्र थियो। उहाँहरू काठमाडौँ पुग्दा ५/७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यो अवस्था छैन। नेपालको सबैभन्दा कम बजेट जाने हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम ७ करोड जाँदो रहेछ। त्यतिखेर जिल्लाका लागि ५ करोड माग्न जान ५ लाख खर्च गरेर काठमाडौँ जाने प्रतिनिधिहरू अहिले एउटा गाउँका लागि आफैँ प्राथमिकता निर्धारण गरेर कम्तीमा ७ करोड खर्च गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ।’
विगतमा थोरै बजेटका लागि काठमाडौँका नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने पुनले बाताए।
‘काठमाडौँ देशको राजधानी हो। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँमै छ, राजनीतिको पनि केन्द्र हो’, उनले भने, ‘तर, विगतमा जस्तो त्यहाँ बस्ने नेता वा प्रशासकको खटनपटनमा मात्र मुलुक चल्न छाडेको छ। काठमाडौँ बस्नेले सिंगो देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न सक्दैन भनेर नै हामी संघीयतामा गयौँ। अहिले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा विकासका योजना छनोट गरिरहेका छन्। त्यसैलाई हामीले गाउँको सिंहदरबार भनेका हौँ।’
यद्यपि संघीय संसदले संघीय संरचनाअनुसारका कानून समयमै बनाउन नसक्दा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुन नसकेको बताए। कानुनको अभावमा प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार नपाउँदा प्रदेश संरचना चाहेजति कामकाजी बन्न नसकेको पुनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पुहँचवाला राजनीतिक नेतृत्वको जिल्ला र क्षेत्रमा नभई आफूले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा विकास आयोजना राखेको दाबी पुनले गरे। ‘जो प्रभावशाली छ, त्यसको जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र बजेट पठाउने अभ्यास तोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बजेट बनाउँदा आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरेको थिएँ’, पुनले भने।
फरक प्रसंगमा पुनले खेलकुदले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने मात्र नभई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख र गौरव वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने बताए। क्रिकेट र फुटबलको नेपाली राष्ट्रिय टिममा सुदूरपश्चिमको बाहुल्यता हुनु खुसीको कुरा भएको उनले उल्लेख गरे।
‘देशलाई संसारभर चिनाउन खेलकुद क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ’, उनले भने, ‘केही समयअघि भएको एनपीएलमा सुदूरपश्चिम उपविजेतामा सीमित भए पनि एनपीएलमा उसको प्रस्तुति हेर्न लायक थियो।’
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, चितवनको भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र सुदूरपश्चिमको कैलालीस्थित फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए।
