काठमाडौं: स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजश्वसमेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले तीव्र पारेका छन्। यद्यपि यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठूलो हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले घटाएका थिए। चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्बमाथि पुगेको छ। सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ। यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो।
अधिकारीहरुका अनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूअनुसार यसपटक पनि सरकारले मनसुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ। अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदै छ।
लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रुपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदै छ। सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ। बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ। त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए। उनले भने ‘बजेटको तयारीमा लागेका छौं, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमै बाँडफाँड भइसकेको छ। अब मन्त्रालयहरुले त्यही सिलिङमा रहेर आ—आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्नेछ। यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ। आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किंदै गएको र वाह्य सहायता लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामथ्र्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउछन्।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यो नेतृत्वले वित्तिय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक सोच राखेको देखिँदैन। नेपाल अरु देशकै अनुदान, दान दातव्यमा बनेको नै त हो। जहाँ नेपालको प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छ, त्यो त चाइनाको सहयोगमा बनेको हो। रिङरोड चाइनाले बनाइदियो, मलेरिया उन्मूलन पनि अमेरिकाले गरिदियो। सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठूलो प्रगति गर्यो त्यो सबै वैदेशिक अनुदानबाट सम्भव भएको हो। अमेरिकी सहयोगले हाम्रा स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरु चलेका छन्। हाम्रा खोपहरुका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर हामीहरुले बुझिरहेका छैनौँ।’
उनका अनुसार नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ। त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ। छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्छ।
