धनगढी । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारको विषयमा छलफल गरिएको छ ।
१३ औँ सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा मानव अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीको आयोजना र कुर्भेको सहयोगमा मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पीडितहरूसँग धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले द्वन्दकालमा आफू लगायत आफन्तहरूले भोगेको विभिन्न किसिमका पिडा र समस्याहरू सुनाएका थिए । साथै केही सहभागी महिलाहरूले २७ -२८वर्ष देखि लुकाएर राखेका हृदय विदारक घटनाहरू सुनाएर भक्कानिएर आँसु समेत निकाले । कतिपय सहभागीले जुन जस्तो सरकार आए पनि न्याय नपाउने र आफूहरूले न्याय पाउने आशा समेत मारेको बताए ।
पीडितहरू मध्ये कतिपयलाई त न्यायका लागि कसरी उजुरी दिने कहाँ जाने समेत थाहा नपाएको भेटियो । गुनासो पोख्ने क्रममा केही महिलाहरूले आफूले बाल्यकालमै छदा द्वन्द्व बेला आफू माथि भएको शोषण र ज्यादतीका बारेमा समेत पिडा पोखेका थिए।
न्याय प्रणालीमा जाने सन्दर्भमा सुरुमा शान्ति समिति बन्यो, त्यसपछि जिल्ला प्रशासनको कमान्डमा फेरी म्याद थपियो । र पछिल्लो समय २ वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले निवेदन दिने म्यादहरू थिए । तर हामी सचेत भएनौ अथवा जानकारी पाएनौ वा हामीले त्यहाँ दिन सकेनौ, त्यो बुझ्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख हरि ज्ञवालीले बताए । साथै न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्रहरूमा उजुरी नदिईकन वा निवेदन नदिईकन आफ्ना कुरा नराखीकन न्याय पाइँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागी सरकारले भर्खरै एउटा अध्यादेशको रूपमा सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०७१ को कानुनलाई संशोधन गर्दै आएको छ । यो आफैमा केही सकारात्मक छ । यसले कतिपय पीडितका कुराहरू सम्बोधन हुन्छन् । भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अहीलेपनि क्लियर छैन । जस्तो मुद्दा चल्ने प्रक्रिया, गम्भीर मानवअधिकारको घटनालाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंगनको घटना भनेर टुङ्गाउने एउटा मनसाय, यो विधेयकले संक्रमणकाल न्यायालय व्यवस्थापन गनै भन्दा पनि पीडितहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति पो आउँछ की भन्ने आशङ्का रहेको र विधेयक ल्याउँदाखेरि चाहिँ सबैको अपनत्व हुने गरेर यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गिने फास्ट ट्र्याकमा जाने किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने समेत हाम्रो बुझाई हो’ इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडक राज जोशीले भने ।
द्धन्द पीडित साझा चौतारीका गणेश बहादुर मल्लले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका अवस्थाबारे अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए भने अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्तमा हाल सम्म न्याय नपाएका र बोल्न नसकेका द्वन्द्व पीडितहरूको विवरण टिपोट गरेर गोपनीयता कायम राखी प्रमाणमा आधारित भएर उजुरी प्रक्रियामा जाने मानवअधिकारकर्मी र फोरमले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सम्झनामा र सत्य र न्यायको अधिकारको महत्त्वलाई बढावा दिनको लागि मनाइने गरिन्छ । साथै यो दिवस जीवनको रक्षा, मानव मर्यादाको प्रवर्द्धन र सबै प्रकारको हिंसाको विरोध गर्ने सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्दै मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्यले समेत मनाइन्छ ।
