धनगढीः कैलालीको धनगढीमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि प्रादेशिक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । बुधबार धनगढीमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का केन्द्रीय प्रतिनिधि समिर घिमिरेले कार्ययोजना तयारी प्रक्रिया, कार्ययोजनाका रणनीतिहरू, कार्यनीतिलगायतका विषयमा प्रकाश पारेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आव २०८५/८६ सम्मको पञ्चवर्षीय लैङ्गिक हिंसा कुरीतिजन्य अभ्यासविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले तोकेको कार्यनीतिमा समेत लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने उल्लेख भएको घिमिरेले बताए।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०८१/८२ तयार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुबारेमा सूचना संकलन गरिएको बताइन्छ। कार्ययोजनाको रणनीतिहरूमा लैकिक हिंसा र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माण गर्ने, लैङ्गिक हिंसा र विभेद हुन नदिने निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्ने, पीडित तथा प्रभावितलाई उद्दार, राहत, संरक्षण, पुनस्र्थापना एवं न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने छन्।
यसका साथै सैनिक हिंसा र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई सुदृढ गर्ने, प्राकृतिक विपद् तथा सशस्त्र द्वन्द्वको समयकालागि लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य संयन्त्र तयार गर्ने, लैङ्गिक हिंसा र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य गर्नकालागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै एकीकृत लैंगिक खण्डीकृत तथ्यांक र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास र अनुगमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत छन्।
प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञहरू सदस्य तथा महिला तथा बालवालिका विषय हेर्ने मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याइन समिति गठन हुने उल्लेख छ।
कार्ययोजनाको कार्यनीतिमा लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण/परिमार्जन र संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने, लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्ध कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ लाई संघीय संरचनामा कार्यान्वयन योग्य हुने गरी परिमार्जन गर्नेलगायत छन्।
गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसचिव गणेशबहादुर सिंह प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्की विशिष्ठ अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रममा उपसचिव सिंहले राज्यमा निर्माण गरिएका कानुनलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन सकेमा सकरात्मक नतिजा आउने बताए। कानुन बनाउने व्यक्तिले सबै स्तरका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनेक प्रयासका बाबजुत पनि लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण हुन नसक्नु दुखद पक्ष भएको उनले बताए।
यस्तै, प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले कानुन कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए। कानुन निर्माण गरिसकेपछि कार्यान्वयन र कानुनी साक्षरताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेकी थिइन्। गोष्ठीमा मन्त्रालय तथा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारी, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
