धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी तथा युुवतीहरूका लागि सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण (सेफ गर्ल्स) कार्यक्रम कार्यक्रम भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को सहयोगमा गुड नेवर्स इन्टरनेसनले परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सरकारी साझेदारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकार रहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सेफ गर्ल्स परियोजनाको शुभारम्भ गरेको हो। किशोरीको क्षमता अभिवृद्धि, लैंगिक हिंसाको रोकथाम र यौनिकता शिक्षामा केन्द्रित रहेको सेफ गर्ल्स कार्यक्रम चार वर्षसम्म सञ्चालन गरिनेछ।
सेफ गर्ल्स परियोजनाको बारेमा यूएनएफपीएकी तुलसा भारती र गुड नेवर्स इन्टरनेसनकी पवित्रा न्यौपानेले कार्यक्रममा प्रकाश पारेका थिए। उक्त परियोजनाले बाजुरा र अछामका पाँच पालिकामा काम गर्नेछ।
अछामको कमलबजार, मंगलसेन र साँफेबगर नगरपालिका तथा बाजुराको बडीमालिका र बुढीगंगा नगरपालिकामा परियोजनाले काम गर्ने जनाइएको छ। परियोजनाको शुुभारम्भ गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटअनुसार बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि पनि केही न केही कार्यक्रम गरिरहेको बताए।
‘हामीले केही नगरेका होइनौं तर हामी संघीय सरकारको इकाई जस्तो भएका छौँ,’ उनले भने, केमा सम्झौता हुन्छ कुन पालिकामा के गर्ने भनेर अनि सबै कुरा सकिएपछि हामीले अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अवस्था मात्रै छ।’ उनले किशोरी र महिला शिक्षित, जागरुक र सुरक्षित नभएसम्म समाजको विकास सम्भव नरहेको पनि बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले यस्ता कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुने बताए। तर विकास योजनाका आफ्नै सिमित्ता भएकाले गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। कार्यक्रमको समन्वयात्मक भूमिकामा आफूहरू रहेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले किशोरीहरूलाई कुनैपनि समस्या परेमा आयोगलाई सम्झन आग्रह गरे। यसका साथै उनले प्रहरीले कुनै उजुरी नलिएको खण्डमा पनि मानवअधिकार आयोगमा सम्पर्क गर्न र आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रमा बोल्ने उपप्रमुखहरूले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष बजेट छुट्टाउनुपर्ने बताएका थिए। साथै आफूहरू महिला भएकै कारण महिलाका लागि बजेट छुट्याउन समेत गाह्रो हुने र सहमत गराउन दाबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
परियोजनाले लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक प्रथा/अभ्यासको उच्च व्याप्तता भएका नेपालका तीनवटा प्रदेशका किशोरी र युवतीहरूले अनुभव गर्ने हानिकारक अभ्यास र लैङ्गिक हिंसालाई लक्षित गर्नेछ। ज्ञान तथा सीप प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सहयोगी सञ्जाल निर्माण गर्न यस परियोजनाले युवती तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षित स्थानहरू प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
भौतिक एवं विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै सिकाइ, परामर्श तथा दौंतरीहरू माझको छलफलहरूमार्फत आफ्ना यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारहरूलगायत आफ्नो जीवनको बारेमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नका लागि आवश्यक सामाजिक वातावरण र संजालको विकास गर्नेछन्।
लक्षित प्रदेशहरूमा लैङ्गिक हिंसाको प्रतिकार्य एवं रोकथामका सेवाहरूलाई सुदृढ बनाइनुका साथै, समन्वयको स्तर तथा विद्यालयहरूमा सामग्री एवं शिक्षण विधि दुवैमा सुधारसहित वृहत्तर यौनिकता शिक्षाको अभिवृद्धि गरिने परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजनाको प्रत्यक्ष लाभग्राही १५ देखि १९ वर्ष किशोरी तथा युुवती हुनेछन्। परियोजना ३१ जुलाई २०२७ सम्म सञ्चालन हुनेछ। शुभारम्भ कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
