काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा चुहावट भएको छ । कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको हो ।
तीन वर्षअघिसम्म सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा अहिले घटेर ९० अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ ।
मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै जाँदा राजस्व बढ्नुपर्नेमा घटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुकमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा हाल ५ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक, २२ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक, १ सय ३७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, १ अन्तर्राष्टिय ट्रंक टेलिफोन सेवा प्रदायक अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । नागरिक दैनिकबाट साभार
