धनगढी ।
कैलालीमा निर्माण गरिएको एक हजार शैयाको सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छैन । भारतबाट फर्केका नागरिक तथा कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारको २८ करोड ८१ लाख १२ हजार रुपियाँ लगानीमा बनेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा नआएको हो ।
गत वर्ष जेठमा तयार भएको उक्त होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन छ । कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढ्न थालेसँगै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । धनगढीस्थित नेपाली सेनाको भवानी दल गणको अनुगमन र व्यवस्थापनमा बनेको होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणसमेत हुन सकेको छैन ।
तर पनि सेनाले होल्डिङ सेन्टरको नियमित रेखदेख गर्दै आएको जनाइएको छ । होल्डिङ सेन्टर के का लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।
“यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “अहिलेसम्म के का लागि प्रयोग गर्ने वा कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराको कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।”
कोरोना महामारीका क्रममा भारतको गौरीफन्टा नाका भएर नेपाल फर्केकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ठूलो लगानीमा धनगढी उप—महानगरपालिका–३, बडहरामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो ।
त्यसमा २२ वटा क्वारेन्टाइन, २२ वटा चर्पी र १५ वटा डाइनिङ हलसहितको भान्छाकोठा रहेका छन् । २०७८ साल असार ३ गते निर्माण ठेक्का पाएर हनुमान कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।
२०७८ साल भदौ मसान्तमै होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तय गरिए पनि तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन । गत जेठमा निर्माणको काम सकिएको थियो तर बनेको होल्डिङ सेन्टर कुनै पनि प्रयोजनका लागि काम आउन सकेको छैन ।
प्रयोगविहीन होल्डिङ सेन्टर अस्थायी संरचनाबाट बनेकाले खुइलिँदै गएको छ । सेन्टरको पश्चिमतिर मोहना नदीले कटान गर्न सक्ने खतरा त्यत्तिकै रहेको छ । धनगढी उप—महानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले अबको दुई महिनापछि वर्षात् लाग्ने भएकाले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “यदि होल्डिङ सेन्टरको संरक्षण गर्न सकिएन भने पश्चिमतिरको भाग नदीले कटान गर्न सक्छ।” ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले नै संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्ने भनाइ उहाँको छ। “यसको संरक्षण आवश्यक छ,” उनले भने, “तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन।”
